अन्तरवार्ता/दृष्टिकोण

मन्त्रालयगत कार्ययोजना छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन

प्रदेश नम्वर ५ मा नीति, कार्यक्रम र वजेट पारित भएपछी त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत कार्ययोजना सम्वन्धि छलफल पनि सकिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्रि शंकर पोखरेलले मन्त्रालयगत कार्ययोजना छलफलमा छिटो छरितो गुणस्तरीय र पारदर्शी काम गर्न निर्देशन दिनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आ ब २०७५।७६ को नीति, कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयनको मन्त्रालयगत कार्ययोजनासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा दिनुभएको निर्देशन

१.     आ.ब. २०७४।७५ को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहन सकेन । आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर मात्रै नीति कार्यक्रम र वजेट ल्याउनु परेकाले कार्यान्वयन गर्ने समय कम रहेको, मन्त्रालयहरुको भवन तथा लजिष्टिक ब्यवस्थापनमा धेरै समय व्यतित भएको र माग भएवमोजिम प्राविधिक जनशक्ति केन्द्रबाट आउन नसकेको कारणले पनि कार्यान्वयन अपेक्षित रहन सकेन । चालू आ. ब. २०७५।७६ मा यस्तो अवस्था रहनु हुदैन । गएको वर्षको जस्तो समस्या देखाउने र बजेट कार्यान्वयन नगर्ने छुट हुन सक्दैन । त्यसैले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु लक्ष्य गरिए वमोजिम शत प्रतिशत नै कार्यान्वयन हुनेगरी योजना बनाई कार्यान्वयनमा सक्रिय रहनसबै मन्त्रीज्यूहरु र कर्मचारीहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।
२.     बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना सुस्पष्ट हुनु पर्दछ । कार्ययोजनामा प्रस्तुत भएका कतिपय विषयहरु एकमुष्ट रुपमा प्रस्तुत गरिएकाले अष्पष्ट रहेको पाइयो । त्यसैले हरेक कार्यक्रमको स्पष्ट खुल्नेगरी कार्यान्वयन पद्धति, जिम्मेवारी र हासिल हुने प्रतिफल समेत देखिने गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेमा कार्यान्वयनमा सहजता आउने भएकाले त्यस अनुसार गर्नुहोला ।
३. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा वजेट खर्चको लक्ष्य हासिल हुनेतिर मात्रैभन्दा परिणाम देखिने वा जनताले अनुभूत गर्नेगरी नतिजा हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।
४. प्रदेशको नियमित वजेटबाट संचालन हुने कार्यक्रम र सशर्त अनुदानमार्फत प्राप्त आयोजनाहरुवीच दोहोरोपना आउन दिनुहुँदैंन । साथै, संघीय कार्यालयहरुले संचालन गर्ने कार्यक्रम र स्थानीय तहबाट संचालन हुने कार्यक्रमसँग पनि दोहोरोपना आउन नदिनेतर्फ सचेत रहनुपर्दछ ।
५. कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका आबश्यक पर्ने भए त्यस्ता दस्तावेज तयार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यस्ता दस्तावेज तयार गर्न मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायमा जनशक्ति वा क्षमता नभए परामर्शदाता वा विज्ञहरुको सेवा प्राप्त गरेर नै भए पनि यथाशीघ्र तयार गरिनुपर्दछ ।
६. भवन, खानेपानी र सिंचाइ डिभिजन प्रदेश सरकारअन्तर्गत आइसकेकाले ती कार्यालयहरुलाई आफ्नो कार्यक्रम संचालन गर्नुका अतिरिक्त पर्यटन, खेलकूदलगायत अन्य मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माणमा समेत परिचालन गर्न सकिन्छ ।
७. यसैगरी सशर्त अनुदान सँगसँगै कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, उद्योग आदिका निर्देशनालय, डिभिजन तथा अन्य कार्यालयहरु र तिनीहरुको संगठन खाका पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत आइसकेकाले मन्त्रालयहरुले आँफै ती निकायहरुको कार्यालय रहने स्थान र भवन ब्यवस्था गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
८. कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार मन्त्रालयहरुले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समिति, ब्यवस्थापन समिति आदिलाई  परिचालन गर्न सक्नेछन् । यसरी सामुदायिक तहका संयन्त्रहरु प्रयोग गर्दा समन्वय र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिहरुको सहयोग लिन र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
९. बृहत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर्) तयार गर्नका लागि आफ्नो निकायअन्तर्गत प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नभएको र अन्य प्राविधिक कार्यालयहरुले पनि कार्यबोझका कारणले गर्न नसक्ने देखिएमा परामर्शदाताहरु परिचालन गरेर नै भए पनि प्रथम चौमासिकभित्रै यस्ता प्रतिवेदन तयारी कार्य टुंग्याउनुपर्दछ ।
१०. कार्ययोजना तयार गर्दा धेरैजसोमा प्रथम चौमासिकमा डिपिआर्, दोस्रो चौमासिकमा ठेक्कापट्टा र तेस्रो चौमासिकमा मात्र कार्यान्वयन गरिने योजना बनाएको देखिन्छ । सबै कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा धकेल्दा हतारमा पर्याप्त अनुगमन हुन नसक्ने वा बर्षात्का कारणले गुणस्तर कायम गर्न नसकिनेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ ।
११. अत्यावश्यक देखिएमा मात्र बृहत प्रकृतिका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न पृथक आयोजना कार्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ ।
१२.क्रमागत आयोजनाहरु केन्द्रबाटै हस्तान्तरण भइ आएको हकमा सो आयोजनाको पुरानो कामको भुक्तानी बाँकी भए केन्द्रबाटै सो भुक्तानी गर्नका लागि लेख्नुपर्छ ।
१३. केन्द्रबाट हस्तान्तरण भइ आएका आयोजनाहरुलाई निम्न प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नेः
(क) ठेक्का लागेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेका अधूरा आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइ कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख) डिपिआर् बनेका तर, कार्यान्वयन प्रारम्भ नभएका आयोजनाहरु स्रोत जुटेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने ।
(ग) कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै अघि नबढेका आयोजनाहरु हाल कार्यान्वयन नगर्ने ।
१२. मन्त्रालयहरुवीच कामको दोहोरोपना आउन नदिन देहाय वमोजिम गर्नेः
(क) जनयुद्ध स्मारकहरुसम्बन्धी कार्यक्रमहरु पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयबाट गर्ने ।
(ख) पर्यटकीय बसको संचालन पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयले र विद्युतीय वस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संयोजनमा संचालन गर्ने ।
(ग) ढलसम्बन्धी कार्यक्रमहरु महानगरीय प्राधिकरण गठन भएपछि ब्यवस्थित माष्टर प्लान बनाएर मात्रै संचालन गर्ने ।
(घ) पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्रयोगशाला भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले समन्वय गरी स्थापना गर्न सकिने ।
(ड.) प्रदेशको वजेट र सशर्त अनुदानमा समेत एउटै आयोजना परेको भए एकिकृत कार्यक्रम बनाई एउटै आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । अलग लेखा राख्नुपर्ने भए सोही अनुसार मिलाउने ।
१५.सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ ध्यान दिनुपर्ने केही बिषयहरुः
(क) आगामी एस् इ सी को परीक्षा प्रदेशबाटै लिनेगरी पूर्व तयारी गर्नुपर्ने । कक्षा ८ र कक्षा १० का जिल्लास्तरीय परीक्षाहरु लिन सहयोग गर्ने ।
(ख) प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT का कार्यक्रमहरु सबै प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन्छन् भन्ने मनन गरी ब्यवस्थापनको तयारी कार्यहरु गर्ने ।
(ग) प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेषज्ञहरुको समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने ।
(घ) बाँके र कपिलबस्तुलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नका लागि मुस्लिम समुदायका मौलाना र धार्मिक गुरुहरुलाई समेत परिचालन गरी अभियानका रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
(ड.) अन्चल अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा विकास गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि केन्द्रबाट समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्न सकिन्छ ।
(च) खेलकूदका लागि प्रदेशमा संस्थागत ब्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रस्ताव सहित आउनुपर्ने ।
(छ) विशेष शिक्षा ब्यक्तिको अपांगता वा असहाय अबस्थाको प्रकृतिका आधारमा चारवटै उप(महानगरपालिकालाई केन्द्रित गरी स्थापना गरिनुपर्दछ । पुनस्र्थापना वा सेवा केन्द्र पनि सोही अनुसार अघि वढाउनु पर्दछ ।
(ज) औषधि खरिदका हकमा केन्द्रले हालसम्म गरिआए जस्तो औषधि नै खरिद गरी पठाउनुको सट्टा औषधिको दररेट र मानक मात्र तयार गरी तलबाटै खरिद गर्नसक्ने ब्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।  
१६. कृषि मन्त्रालयतर्फ ध्यान दिनुपर्ने केही बिषयहरुः
(क) शीत भण्डारको स्थान छनौट गर्दा भण्डारमा राख्नुपर्ने वस्तु पर्याप्त रुपमा उत्पादन भइरहेका वा हुनसक्ने स्थान छनौट गर्नुपर्दछ ।
(ख) सहकारी विकास कोषको कार्यविधि निर्माण गर्ने र विषयगत सहकारीलाई मात्र अनुदान हस्तान्तरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
(ग) स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको उद्देश्य उक्त स्थानमा प्रदर्शन हुने कृषि विधिहरु जनताले देखेर सिकुन् भन्ने नै हो । यस्ता गाउँको छनौट गर्दा विभिन्न भौगोलिक परिवेस, स्थान बिशेष र कृषि वस्तुलाई समेत ध्यान दिनुपर्दछ । यो कार्यक्रम कार्तिकको सट्टा असोजमा नै सुरु गर्दाबहुबाली लगाउने सम्भावनारहनसक्छ ।
(घ) केन्द्रबाट संचालन गर्नेगरी प्रस्तावित कृषिका कार्यक्रमहरु पनि प्रदेश अन्तर्गतका निकायबाट संचालन हुने वातावरण मिलाउँदा दोहोरोपना आउने समस्या रहँदैन । यसैगरी स्थानीय स्तरका कार्यक्रम पालिकाहरुसँग सहकार्य गरी संचालन गर्ने मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ ।   
(१७) भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ ध्यान दिनुपर्ने केही बिषयहरुः
(क) कुन सडकको चौडाइ कति हुन्छ भन्ने मापदण्ड तोकेर मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
(ख) लामा सडकहरुको एलाइन्मेन्ट तोकेपछि मात्र डिपिआर् गरेमा पछि एलाइन्मेन्टसम्बन्धी विवाद आउँदैंन ।
(ग) सदरमुकाम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भार गर्ने र नयाँ बन्ने सडकको निश्चित मापदण्ड तोकी निर्माण गर्नुपर्दछ ।
(घ) सबै आयोजनाको नयाँ डिपिआर् बनाउनु पर्ने स्थिति रहँदैन । जस्तै प्रगन्ना, बाणगंगा आदि सिंचाइ आयोजनाहरुको पुरानो डिपिआर् केन्द्रमा उपलब्ध हुनसक्छ । यी आयोजनामा यस वर्ष प्रदेशले नयाँ ठूलो निर्माण भन्दा पनि किसानहरुको माग वमोजिम साना कूलो निर्माण तथा मर्मत संभार कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
(ड.) आयोजनाहरु धेरै छन् प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसरी प्राथमिकीकरण गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका माननीय सांसदलाई समेत सहभागी गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
(च) सामुदायिक विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न रु. ४ करोड भन्दा वढि रकम विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय जनताबाट माग संकलन गरी आँफै प्राधिकरणमा फलोअप गरी आयोजना स्वीकृत गराउने र त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै रकमको कार्यक्रम यस प्रदेशमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ ।
(छ) सडकका हकमा सशर्त अनुदानमा आएका आयोजनाहरु र प्रदेशको वजेटमै समावेस भएका आयोजनाहरुवीच दोहोरोपना देखिन्छ भने खानेपानी आयोजनाका हकमा स्थानीय तहका आयोजनाहरुसँग दोहोरो हुनसक्छ । यस्तो दोहोरोपना रहे नरहेको पहिचान गर्ने र दोहोरो देखिएका हकमा आयोजना गाभेर वा सहकार्यको मोडालिटी अपनाई कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
(ज) जलविद्युत आयोजनाका हकमा आयोजनाको क्षमता, लागत आदि सम्बन्धमा केन्द्रबाट अध्ययन भइसकेको भए सो विवरण लिई स्थानीय जनतासँगको सहकार्यमा वा निजी क्षेत्रसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
१८. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ ध्यान दिनुपर्ने केही बिषयहरुः
(क) वनतर्फ आबश्यक सबैजसो संस्थाहरु हस्तान्तरण भइ आइसकेका छन्, । उद्योग, बाणिज्य र पर्यटनतर्फ नयाँ संस्थाहरु आबश्यक पर्न सक्छन् अध्ययन गरी प्रस्ताव सहित आउनुहोस् । पर्यटनका हकमा पर्यटन बोर्ड गठन गर्न सकिन्छ ।
(ख) वनतर्फ धेरै झिनामसिना कार्यक्रम पनि रहेको पाइयो । कार्यक्रमहरुमा विनियोजन गरेको रकम र त्यसबाट लाभान्वित हुने लक्षित समूह वा संख्यावीच तालमेल देखिदैन । त्यसैले वजेट र लक्षित संख्यालाई मिलान गरेर परिणाम देखिनेगरी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ ।
(ग) कार्यक्रमस्थलको पहिचान तथा निर्धारण गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रीज्यू र सचिवकै भएकाले आबश्यकता अनुसार स्थलगत अध्ययन गरी कार्यक्रम क्षेत्रबारे चाँडैनै निर्णय लिनुपर्छ ।
(घ) रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुको गुरुयोजना आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने भएमा परामर्शदाताको सेवा समेत लिई समयमै तयार गर्नुपर्छ ।
(ड.) मानव बन्यजन्तु द्वन्द्वका हकमा निकुञ्ज र मध्यबर्ति क्षेत्रमा केन्द्रले हेर्ने भएकोले हाम्रो कार्यक्रम त्यहाँ नभै अन्यत्रको बनक्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
(च) पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आबश्यकता आँफै पहिचान गर्ने, निर्माण कार्य भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन डिभिजनबाट गराउने र पार्कको हकमा परामर्शदातामार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
(छ) आगामी बर्ष लुम्बिनी भ्रमण बर्ष मनाउने घोषणा भइसकेकाले त्यसको ब्यवस्थाका लागि मूल तयारी समिति गठन गरी प्रारम्भिक कार्यहरु गर्न त्यस्तो समिति गठन प्रक्रिया अहिलेनै अघि बढाउनुपर्छ ।
(ज) खानीको हकमा पहिचान, अन्वेषण र ब्यवस्थापन हामीले र उत्खनन अनुमती केन्द्रले प्रदान गर्ने हो । यसका लागि पनि प्रादेशिक कानून आबश्यक पर्ने भएकाले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दछ ।
(झ) नौवस्था वाँके मोतिपुर रुपन्देही, दांगमा औद्यौगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रकृया अघि वढाउनु पर्दछ र औद्योगिक कोरिडोर निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययन प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ ।
१९. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ ध्यान दिनुपर्ने केही बिषयहरुः
(क) संविधानले परिकल्पना गरे वमोजिम शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न यस मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी रहने भएकाले त्यसतर्फ विशेष रुपमा सक्रिय रहनुपर्दछ ।
(ख) कानून तर्जुमाका हकमा अन्य मन्त्रालयहरुबाट आउने कानूनमा राय दिनुका अतिरिक्त आँफ्नै मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र सम्बन्धित कानून तर्जुमामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
(ग) कारागारका बन्दीहरुलाई तालिम दिने कार्यक्रम ठीकै छ, तर, उनीहरुको सीप विकास भएपछि त्यसको उपयोग गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना पनि सँगसँगै गर्नु जरुरी छ ।
(घ) रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन पनि हस्तान्तरणका लागि केन्द्रमा अनुरोध गरौं । तर, ती निकाय आउन समय लाग्नसक्ने भएकाले हामीले आफ्नो कार्यक्रम आँफै उत्पादन गर्ने र ती मेडियासँग विधिवत सम्झौता गरी प्रशारण गर्न लगाउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेहुन्छ ।
(ड.) टफिक ब्यवस्थापनका हकमा राजमार्गहरुमा सुरक्षा निकायको चेकिड. रहनु ठीकै हो, तर, त्यस्तो चेकिड. हुने स्थानमा सिसिटिभि जडान गरी त्यसलाई पनि पारदर्शी बनाइनु पर्दछ ।
(च) शहरी क्षेत्रका धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सिसिटिभि जडान गरिनु उपयुक्त हो । तर, यसका लागि नगरपालिका, उद्योग बाणिज्य संघ र अन्य इच्छुक सरोकारवालाको समेत सहभागिता जुटाएर कार्यक्रम संचालन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ ।
(छ) सवारी साधनको सुरक्षा तथा ब्यवस्थापनका लागि समेत यातायातको अनुमति वा नविकरणमा आउँदा खेरी नै गाडीमा GPS जडान गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ । त्यसपछि टफिक कार्यालयबाट सवारी साधनको नियमित अनुगमन गर्न सजीलो पर्ने हुन्छ ।
(ज) संचार माध्यमहरुको नियमित अनुगमनका लागि स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा छापा तथा विद्युतीय संचार माध्यम तथा अन्य आबश्यक प्रतिनिधिहरु संलग्न समिति गठन गरी काम लगाउन सकिन्छ । प्रदेश स्तरमा भने Media Council नै गठन गर्नुउपयुक्त हुन्छ ।
(झ) प्रदेश प्रहरी अतिथि गृह प्रदेश तालिम केन्द्रकै परिसरमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।
(ट) स्थानीय भाषामा आधारित चलचित्र बनाउन सहजीकरण गर्न सकिन्छ । ब्रोडब्याण्डका हकमा यो आँफैले बनाउने नभै ब्रोडब्याण्ड विस्तार गर्नेहरुलाई परिचालन गरी काममा लगाउन सकिन्छ ।
(ठ) विपद् ब्यवस्थापन कोषमा ठूलो रकम विनियोजित गरिएको छ । विपद्को समयमा तत्काल पुर्याउने सेवामा कोषबाट खर्च गर्ने र सो रकम केन्द्रबाट सोधभर्ना माग्ने मोडालिटीमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।
(ड) प्रहरीका हकमा दुइजना अधिकारी प्रदेशमा खटिइ सकेकाले समन्वयमा समस्या हुँदैन । प्रशासनका हकमा अद्र्धन्यायिक अधिकार प्रदेशमा आइसकेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेशमा नआउने हो भने, प्रजिअले अद्र्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हुन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई समय समयमा बोलाई सुरक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा सुझाव लिने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
२०. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयतर्फ ध्यान दिनुपर्ने केही बिषयहरुः
(क) यस मन्त्रालयले वजेट निर्माणका साथसाथै कार्यान्वयनमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । खर्च ब्यवस्थापनको उद्देश्य कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि हुनुपर्छ । समयमै वजेट निकासा भएन भने कार्यान्वयन प्रभावित हुने भएकाले त्यसको ब्यवस्थाका लागि समन्वय गर्नुपर्छ ।
(ख) तथ्यांक संकलन तथा ब्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन । तथ्यांक कार्यालयहरुको सहयोग लिन सकिन्छ ।
(ग) प्रदेशको प्रोफाइल आवश्यक पर्छ, दाताहरु उत्सुक छन् एकैचोटी प्रदेश र पालिकाहरुका लागि समेत उपयोगी हुने गरी तथ्यांक संकलन हुनसकेमा राम्रो हुन्छ ।
(घ) आन्तरिक स्रोत परिचालनका हकमा विस्तृत छलफल आबश्यक देखियो । विगतमा लिदै आएका कतिपय करहरु यस वर्ष देखि नउठाउने अवस्था देखियो । यस सन्दर्भमा केन्द्र र अन्य प्रदेशसंग पनि छलफल गरी एकरुपता कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सिमेन्ट उद्योगका हकमा पनि खानी एकातिर उद्योग अर्कोतिर भयो । खानी हुने ठाउँले रोयल्टी पाउने भयो । उद्योग हुने ठाउँले प्रदूषण भोग्नुपर्ने र त्यसवापत कुनै कर वा रोयल्टी नपाउने अवस्था छ ।  यस विषयमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
(ड.) प्रदेश सरकारको सम्पत्तिको अभिलेख राख्दा जग्गा जमीनसँगै त्यहाँ बनेको भवको पनि अभिलेख राख्नुपर्दछ । यस्ता भवनको प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइरहदा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरणलाई बैधानिक बनाउनु पनि जरुरी छ ।
(च) मन्त्रालयहरुको कार्ययोजना हेर्दा मध्याबधि समीक्षा हाम्रा लागि अनिवार्य र महत्वपूर्ण हुने देखियो । ६ महिनासम्मको तयारी, प्रगति र खर्चको स्थिति हेरी खर्च नभएको वा नहुने आयोजनाबाट खर्च हुनसक्ने देखिएका आयोजनाहरुमा वजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
(छ) कतिपय ठूला आयोजनामा EIA गरेर मात्र डिपिआर् गर्नुपर्ने हुन्छ  । EIA समयमा गर्न नसक्दा डिपिआर् पनि हुन सक्दैन र कार्यान्वयनमा लैजान ढीलाइ हुनजाने भएकाले त्यो हुन नदिनेतर्फ ध्यान जानुपर्दछ ।
(ज) प्रदेशलाई कानून बनाउने अधिकार भएका विषयमा पनि केन्द्रको कानून अनुसार काम गरेको भन्दा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्दछ । त्यसैले केन्द्रकै कानूनलाई मूल आधार मानेर केही परिमार्जन गरी प्रदेशबाट जारी गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
(झ) कर प्रशासनलाई ब्यवस्थित गर्न पृथक संगठन नै आबश्यक पर्नसक्ने भएकाले त्यसको तयारी गर्नुपर्दछ ।
(ट) योजना आयोगको पृथक प्रशासन नहुने भएकाले मन्त्रालयले प्रशासनिक काममा सहयोग गर्नुपर्छ ।
(ठ) बैदेशिक सहयोगको हकमा पहिलेनै केन्द्रले विकासका साझेदारसँग सम्झौता गरेका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ । नयाँ आयोजना आउने हो भने प्रदेशको प्राथमिकतामा आउनुपर्दछ । उनीहरुको सहयोग आउनसक्ने भएकाले हाम्रो आगामी आबधिक योजना बनाउँदा उनीहरुलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । बैदेशिक सहयोगको हकमा राजनीतिक तथा नीतिगत विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले र प्राविधिक विषयमा यस मन्त्रालयले समन्वय गर्दा हुन्छ ।
(ड) इच्छुक नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सम्भाब्य आयोजनाहरुको सूची तथा अन्य तयारीका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्छ । यसैगरी बिदेशी विकास साझेदारहरुलाई आकर्षित गर्न बैदेशिक सहयोग सम्पर्क इकाइ यस मन्त्रालयभित्र रहनुपर्छ जसले business dealing गरोस् । सामाजिक तथा गैर सरकारी संस्थालाई पनि हाम्रो प्राथमिकतामा ल्याउने गरी योजना गर्न सकिन्छ ।
२१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फ ध्यान दिनुपर्ने केही बिषयहरुः
(क) संघ संस्थासम्बन्धी विषय सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय दुबैतिरबाट आएको छ । यसमा एकैतिरबाट कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा समन्वय गरिदिने ।
(ख) इ गभर्नेन्स कार्यक्रमको समन्वय यस कार्यालयबाट गर्ने ।
(ग) परामर्शदाताहरुको रोष्टर तयार गर्न सहयोग गर्ने ।
(घ) आयोजनाहरुको नियमित रुपमा  प्रगति लिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मन्त्रालयबाट कुनै समस्या परेको प्रतिवेदन भएमा समन्वय गरी त्यस्तो समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने ।
(ड.) सुशासन, पारदर्शिता, मानव अधिकार प्रदेश सरकारको दायित्व भित्रै पर्दछन् । भ्रष्टाचारका सवालहरु देखिन थालेका छन् त्यसमा नियन्त्रण गर्न पनि यस कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । काम गर्ने र नगर्नेको सही मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कारको नीति अपनाउनुपर्दछ ।  
(च) कर्मचारीहरुलाई स्पष्ट कार्य विवरण निर्धारण गरी उत्पादक काममा ब्यस्त रहने स्थिति र काम गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, उनीहरुको आंकाक्षाको सम्बोधन र मन जित्न सकियो भने प्रदेशमा नआउने र लामो समय नबस्ने स्थिति घट्न सक्छ । यतातिर प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान जानुपर्दछ ।
(छ) राष्टिय गौरव लगायतका केन्द्रबाट संचालन भएका बृहत आयोजनाहरुको स्थिति सम्बन्धमा चासो राख्ने र समयमै स्तरीय हिसावले कार्यान्वयन एवम् सम्पन्न गराउन के्रन्द्रलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।
(ज) कर्मचारीहरुको समायोजन भाद्रतिरै हुने बुझिएकाले त्यसलाई मनन गरी संगठन र ब्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी काम चाँडै सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ । संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशको संरचनागत अबधारणालाई केन्द्रविन्दुमा राखी प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिनुपर्दछ ।
(झ) स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, विवरण संकलन मात्र गर्ने संकुचित अर्थमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन । क्षमता विकास गर्नु भन्नुको अर्थ आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि भन्ने लाग्छ । यसैले विवरण संकलन मात्रै नभइ क्षमता विकास र स्थानीय तहको नजीकको नेतृत्वको भूमिका प्रदेशले खेल्नुपर्दछ ।
(ट) यस कार्यालयमा हुनुपर्ने अनुगमन तथा मूल्याकनका लागि प्रणालीको विकास र यसका लागि खास कर्मचारीलाई कार्यभार तोकी जिम्मेवार गराउनुपर्दछ ।
(ठ) प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका सवारी साधन लगायत सम्पत्तिहरुको आम्दानी बाँधी विधिवत स्वामित्व लिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
(ड) अहिले सांगठनिक संरचना र प्रशासनिक विधि ब्यवस्था संस्थागत गर्ने बेला भएकाले सबै काम कारबाही वा कार्य प्रक्रियामा प्रणाली बसाउन नै यस कार्यालयल ध्यान दिनुपर्दछ । यो कार्यालय ब्यवस्थित नभए अरुलाई पनि सही बाटोमा ल्याउन सकिंदैन त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्व लगायत सबै कर्मचारीहरुको यसमा ध्यान जानुपर्दछ ।
(ढ) अन्तर प्रदेश समन्वयको हकमा पनि जिम्मेवारी निर्धारण गरी कार्य अघि बढाउनुपर्दछ । अरु प्रदेशले गरिरहेका कार्यहरु, तर्जुमा गरेका कानुनहरु लगायतका सूचना संकलन गर्ने काम गर्नुपर्दछ । यसैगरी स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरु संकलन गर्ने, त्यसको अभिलेख राख्ने, क्रमशः क्षमता बृद्धि गरी त्यसको विश्लेषण गर्ने र उनीहरुलाई सुझाव दिने कार्य पनि अघि बढाउनु पर्ने स्थिति छ । यो यस कार्यालयको कानून महाशाखाले नै गर्ने हो ।
(ण) निजी सचिवालय र स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका अतिरिक्त संस्थागत सम्झना रहने पद्धति, आर्थिक कारोवारको पारदर्शिता वा पद्धतिको विकास गरिदिने कार्य पनि प्रशासनकै कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने बिषय हो ।
(त) राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत दिशाबोध गर्ने हो कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रशासनले नै बहन गर्नुपर्दछ । यसका लागि कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान केन्द्रित गर्ने र सबै कर्मचारीहरुले सहयोग गर्ने गर्नुपर्दछ ।
(थ) संसद चलेको बेलामा यस कार्यालयका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थित भै सूचना संकलन गर्ने र त्यसको विश्लेषण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।   


२२. प्रदेश सभा सचिवालयसम्बन्धी विषयहरुः
(क) संसदमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने पृथक प्रशासनिक ब्यवस्था हुनुपर्दछ । सांसदले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा राख्न चाहेमा त्यसको सहजीकरण र उचित भौतिक वातावरण मिलाइनु पर्दछ ।
(ख) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय वीचको सम्बन्ध ब्यवस्थित गर्नुपर्दछ । संसद र कार्यकारिणी वीचको मनोबैज्ञानिक दूरी घटाउन प्रशासनिक नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस